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जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरणों एवं उनसे जुड़ी समस्याओं की विस्तृत समीक्षा किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का शीघ्र निस्तारण कर कार्यों में तेजी लाई जाए तथा प्रभावित किसानों एवं भू-स्वामियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाय।
बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद में संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135 ए (पैकेज-2) जौनपुर-अकबरपुर मार्ग हेतु अब तक भू-अधिग्रहण के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि 229 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135ए जौनपुर सिटी बाईपास के फोरलेन चौड़ीकरण हेतु हेतु अब तक भू-अधिग्रहण के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि 225.45 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 (वाराणसी से आजमगढ) फोरलेन चौडीकरण हेतु अब तक भू-अधिग्रहण के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि 110 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135 ए (जौनपुर) पश्चिमी बाईपास फोरलेन चौड़ीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135 ए (जौनपुर-भदोही) बाईपास फोरलेन चौड़ीकरण हेतु अब तक भू-अधिग्रहण के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि 154.26 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135 ए (जौनपुर-भदोही) मेन फोरलेन चौड़ीकरण हेतु अब तक भू-अधिग्रहण के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि 95.12 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731बी (मछलीशहर-जंघई-दुर्गागंज) चार लेन चौड़ीकरण हेतु अब तक भू-अधिग्रहण के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि 100.52 करोड़, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-319डी (प्रयागराज-दोहरी बाईपास) चार लेन चौड़ीकरण परियोजनाओं हेतु हेतु अब तक भू-अधिग्रहण के अन्तर्गत की गयी धनराशि 47.15 करोड़, वितरित की गयी है की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराया जाय जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो सके और क्षेत्र के विकास एवं यातायात सुविधाओं को गति मिल सके। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
