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पंकज बिन्द
महराजगंज, जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा चलाए गए अभियान के तहत विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार जनपद न्यायाधीश अनिल वर्मा की अध्यक्षता और सचिव पूर्णकालिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंह की देख-रेख में जागरूकता अभियान और पाश एक्ट के आयोजकों के सौजन्य से आयोजित हुआ जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन करते हुये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव प्रशांत सिंह ने तिरंगा झंडा दिखाकर प्रारंभ किया।
कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव पूर्णकालिक प्रशांत सिंह ने मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत और मिशन शक्ति योजना तथा पोस्ट एक्ट के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही अधिक से अधिक वादों का निस्तारण मध्यस्थता द्वारा और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित करने पर बल दिया।
सेमिनार का संचालन करते हुए डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डा. दिलीप सिंह ने बताया कि हर संस्थान और विभाग और तंत्र में नारियो को लैंगिक उत्पीड़न से बचने के लिए समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में 1980 के दशक में बनाया गया जिसके मुख्य दिशा निर्देशक जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से संपूर्ण भारत के हर जनपद में स्थापित प्राधिकरण में मध्यस्थ पैनल लॉयर काउंसलर डिफेंस लीगल सिस्टम पैरालीगल वॉलिंटियर फ्रंट ऑफिस वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद और अन्य से किस प्रकार निशुल्क सहायता और जागरूकता प्राप्त की जा सकती है।
काउंसलर देवेंद्र यादव ने लोक अदालत फ्रंट पैनल सिस्टम परिवार न्यायालय में काउंसलिंग सिस्टम और सुलह के द्वारा मुकदमों के निस्तारण के बारे में बताया। खंड विकास अधिकारी दिनेश मौर्य ने विकास खंड पर जनहितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दिया तो संजय श्रीवास्तव ने अधिक से अधिक विवादों को सुलह समझौता द्वारा निस्तारित करने पर बल दिया।
इस अवसर पर प्रशांत सिंह सचिव पूर्णकालिक, डॉ दिलीप सिंह डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल, देवेंद्र सिंह पैनल लॉयर, काउंसलर, अधिवक्तागण, प्राधिकरण के अरविंद चौबे, पैरेलल ईगल वालंटियर चंद्रावती निगम, रिंकी, खंड विकास अधिकारी दिनेश मौर्य, संजय श्रीवास्तव, डॉ संजय गौत सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
