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जौनपुर। प्रदेश में राजस्व मामलों के निस्तारण में सख्ती का असर दिखने लगा है। राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में कुल 3,37,708 मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें 18,861 मामलों के साथ लखनऊ पहले स्थान पर रहा। प्रयागराज 12,036 मामलों के साथ दूसरे और बाराबंकी 9,139 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि आजमगढ 8,483 मामलों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके अलावा बरेली ने 8,483 मामलों के साथ पांचवां और जौनपुर ने 8,274 मामलों के साथ छठवां स्थान प्राप्त किया।
जिलास्तरीय न्यायालयों में जौनपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 535 मामलों का निस्तारण किया जो तय मानक से 214 प्रतिशत अधिक है। सुलतानपुर 370 मामलों के साथ दूसरे पर रहा। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र ने बताया कि जनपद में राजस्व मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें जिससे आम जनता को शीघ्र न्याय मिल सके।
