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जौनपुर। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की जनपद शाखा के जिलाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की सिफारियों को अधिकतम 200 दिनों के भीतर तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा निर्धारित की जाय। आयोग गठन में विलब के कारण मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) एवं अन्य वित्तीय लाभों में कर्मचारियों को संभावित हानि की आशंका है। एनपीएस/यूपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर OPS का विकल्पः वर्तमान में सेवा के दौरान मृत्यु अथवा दिव्यांगत की स्थिति में एनपीएस/यूपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लाभ दिये जाते हैं। यही प्रावधान सामान्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) पर भी लागू किया जाय, ताकि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इसी क्रम में प्रेम लाल गौतम प्रदेश उपाध्यक्ष, धर्मेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष, सभाजीत यादव जिला मंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे समानता एवं एकरूपता सुनिश्चित की जाय। अजय लाल मौर्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि पुराने पेंशन बहाल की जायं। सरताज सिंह संरक्षक ने कहा कि जिस तरह से सांसद एवं विधायकगण को पुरानी पेंशन मिल रही है, उसी तरह से अर्धसैनिक बलों, कर्मचारियों व शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन दी जाय तथा निजीकरण बन्द की जाय।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अमर बहादुर यादव, जिला मंत्री तेज बहादुर, कुलदीप यादव जिला उपाध्यक्ष, चन्द्र प्रकाश सिंह मुफ्तीगंज ब्लाक अध्यक्ष, अनामिका सिंह ब्लाक अध्यक्ष सिरकोनी, नितिश कुमार संयुक्त मंत्री, अशोक कुमार, ज्ञान चन्द्र संयुक्त मंत्री, प्रमोद शर्मा जिला मीडिया प्रभारी, विपिन यादव पूर्व ब्लाक अध्यक्ष सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
