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जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्षवार निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुनिश्चित करें कि अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ न मिले।
इय उसैासप जिलाधिकारी ने मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुये अधिकारियों से जानकारी प्राप्त किया कि मनरेगा के अंतर्गत कितने मानव दिवस (मैन डेज़) सृजित किए जा रहे हैं तथा श्रमिकों को समय से भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा कार्यों में तेजी लाई जाए तथा विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाय।
जिलाधिकारी ने पौधरोपण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में भी जानकारी करते हुये सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि अभी से गड्ढा खुदान एवं पौध तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए तथा नर्सरियों का निरीक्षण कर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। जनपद में व्यापक स्तर पर पौधरोपण की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए खंड विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त पैच चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण करें। साथ ही जिलाधिकारी ने फॉर्मर रजिस्ट्री की भी समीक्षा करते हुये सबसे कम प्रगति वाले विकास खंडों पर नाराजगी व्यक्त किया। साथ ही संबंधित खंड विकास अधिकारियों को प्रगति लाने के निर्देश देते हुये कहा कि फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य शासन की प्राथमिकता में है। सभी अधिकारी लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों से कहा कि लाभार्थीपरक योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने चाहिए।
कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि पीएम कुसुम योजना का इस जनपद में अधिक स्कोप है, इससे अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाय। एआर कोऑपरेटिव से खाद की उपलब्धता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने विस्तार से पिछड़ा वर्ग विभाग, समाज कल्याण विभाग, सेवायोजन विभाग, मत्स्य, पशुपालन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, सीएम युवा उद्यमी विकास योजना, बाल एवं पुष्टाहार विभाग, युवा कल्याण विभाग सहित श्रम विभाग की विस्तृत समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थी चयन पारदर्शी तरीके से किया जाय जिससे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ शासन की मंशानुरूप प्राप्त हो। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानन्द झा, डा. गोरखनाथ पटेल, जितेन्द्र प्रताप सिंह सहित तमाम जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
