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शुभांशू जायसवाल
जौनपुर। प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित किए जाने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ ने गहरी नाराजगी व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह एवं कार्यकारी अध्यक्ष नीरज सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रदेश सरकार ने बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ शिक्षामित्र, अनुदेशक, अंशकालिक शिक्षक व कर्मियों, रसोइयां को कैशलैस चिकित्सा सुविधा का शासनादेश जारी किया है। वहीं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित किया गया है।
पदाधिकारीद्वय ने बताया कि इसके विरोध में प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक के शिक्षणेत्तर कर्मचारी 16 फरवरी तक प्रत्येक विद्यालय से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिक्षणेत्तर वर्ग को कैशलैस चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक जिला कार्यकारिणी की ओर से सभी विधायक व विधान परिषद सदस्य को जिला संगठन की ओर से मांग पत्र देकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार व शोषण की आवाज बुलंद करने का अनुरोध किया जायेगा। इसके अलावा आगामी 18 फरवरी से प्रारंभ हो रही बोर्ड परीक्षा में काली पट्टी बांध कर सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार व माध्यमिक शिक्षामंत्री की उपेक्षा से आहत शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा व महामंत्री संजय पुंढीर के नेतृत्व में प्रदेश मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराज़गी व हक को जाहिर करेंगे।
