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- कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिये जाए और उत्पीड़न कार्यवाही समाप्त हो: संघ
अजय पाण्डेय
जौनपुर। उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ और अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के आह्वान पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन के तहत विद्युत क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा ऊर्जा निगमों में व्याप्त समस्याओं का समाधान करना है। उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ ने मांग किया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव को जनहित, बिजली उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल वापस लिया जाए।
25 जनवरी 2000 के समझौते के अनुरूप, ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन किया जाए। 14 जनवरी 2000 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। बिजली कर्मचारियों को मिलने वाली रियायती बिजली सुविधा पर मीटर लगाने के आदेश तत्काल वापस लिए जाएं, जो त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। 19 मार्च 2023 के समझौते के अनुसार, बिजली कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और उत्पीड़न की कार्यवाहियां समाप्त की जाएं। साथ ही, संविदा कर्मियों के 40 प्रतिशत पदों की कटौती बंद की जाए। ओबरा 'डी' (2x800 मेगावाट) और अनपरा 'ई' (2x800 मेगावाट) परियोजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को सौंपी जाएं।
टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के नाम पर नई परियोजनाओं के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए। फेशियल अटेंडेंस के स्थान पर वैकल्पिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (पंचम संशोधन) विनियमावली 2025 को तत्काल वापस लिया जाए। नई विद्युत परियोजनाओं और उपकेंद्रों के लिए नए पद सृजित किए जाएं तथा सभी रिक्त पदों को पदोन्नति और सीधी भर्ती से भरा जाए। उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के महामंत्री विवेक सिंह ने कहा कि यह आंदोलन न केवल बिजली कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, बल्कि यह जनहित और ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
हमारी मांगें श्रमिकों की वास्तविक अपेक्षाओं और जनता की सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। संघ ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की है कि वह इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करे। साथ ही संघ के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित करने की मांग की गई है। इस मौके पर फूलचन्द्र भारती, रंजन यादव, पवन कुमार, प्रणव सिंह, कुलदीप यादव, ऋषि श्रीवास्तव, शैलेश श्रीवास्तव, पीयूष सिंह, विनोद यादव, आशीष यादव, उमेश कुमार आदि उपस्थित रहे।
