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गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई तो जेल होगी। उक्त चेतावनी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। नियुक्तियां मेरिट के आधार पर की जाएगी। 
इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। योग्य अभ्यार्थियों की नियुक्तियां की जायेगी। मुख्यमंत्री अभी घोषणा कर दें कि पिछड़ों को 27 प्रतिशत हर हाल में आरक्षण दिया जाय। उन्होंने माह सितंबर 2020 को घोषणा किया था कि 31661 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां की प्रक्रिया एक सप्ताह मे शुरू हो जाएगी और 6 माह के भीतर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसी कड़ी में लगभग एक महीने में ही 3317 नियुक्तियां पत्र जारी कर दिया गया। नियुक्ति पत्र पाए हुए शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। 
उक्त बातें प्रेस को जारी बयान में कहते हुये अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव चंद जायसवाल ने कहा कि महासभा की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र देने का स्वागत किया है। 
श्री जायसवाल ने कहा कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण व्यवस्था को शत-प्रतिशत लागू करवाने की प्रक्रिया पर निगाह रखें। चयन प्रक्रिया मेरिट बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भी काम किया गया है। 
जो भी अधिकारी शासन की मंशा के विपरीत जाकर नियुक्ति पत्र बनाते समय मेरिट की अनदेखी करते हुए पाया जाए तो उसे निलंबित की जगह बर्खास्त कर देंगे की जरूरत है जिससे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाई जा सके। किसी भी अभ्यर्थी के मेरिट के साथ कोई छेड़छाड़ या उसके मेरिट को नजरअंदाज किये जाने की अगर शिकायत आती है तो 15 दिन के अंदर जांच कराकर निस्तारण करने का भी आदेश देने की आवश्यकता है।