जौनपुर: मांगें न मानी गयीं तो संघर्ष को और मजबूत करेंगेः संतोष मिश्र | #AAPKIUMMID - उम्मीद

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Thursday, February 21, 2019

जौनपुर: मांगें न मानी गयीं तो संघर्ष को और मजबूत करेंगेः संतोष मिश्र | #AAPKIUMMID

  • जनपद से लेकर राजधानी दिल्ली तक हो चुका है धरना-प्रदर्शन
  • राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन रसोइया फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष ने भरी हूंकार
जौनपुर। मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रसोइया पद पर कार्य कर रहीं कार्यकत्रियों की पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये पूरे भारत में संघर्ष किया जा रहा है। राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन रसोइया फ्रंट के माध्यम से सरकार को चेताने के लिये आंदोलन किया जा रहा है। उक्त बातें फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने ‘पत्र-प्रतिनिधि’ से हुई भेंट के दौरान कही। उन्होंने आगे बताया कि फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह के नेतृत्व में पूरे देश के जिलों में प्रदर्शन किया गया।
संतोष मिश्र प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय
मध्यान्ह भोजन रसोइया फ्रंट।
साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा बतायी गयी। किसी प्रकार की केाई प्रतिक्रिया सरकारों द्वारा न मिलने पर बीते 7, 8 व 9 फरवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रदर्शन किया गया और केन्द्र सरकार के नाम सम्बोधित 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। श्री मिश्र ने बताया कि उनकी मांग- एमडीएम योजना पर प्रतिबंध लगाया जाय व विद्यालय परिसर में बने ग्राम व ताजा पौष्टिक भोजन परोसा जाय। दिन-प्रतिदिन की बढ़ती महंगाई को देखते हुये रसोइयों को मिलने वाले 1000 रुपये को बढ़ाकर 10000 रूपये का मानदेय सुनिश्चित किया जाय।
सरकार द्वारा मानदेय जब तक सुनिश्चित न हो तब तक श्रम विभाग भारत सरकार द्वारा लागू अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के रेट से प्रतिमाह भुगतान किया जाय। कार्यरत रसोइयों को 12 माह का पूरा भुगतान किया जाय। रसोइयों का चयन जिला शिक्षा अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा किया जाय। रसोइयों के कार्य दबाव को देखते हुये 30 बच्चों के नामांकन पर एक रसोइया बहाल किया जाय। रसोइयों को विशेष अवकाश व मातृत्व अवकाश दिया जाय। कार्यरत रसोइयों को वर्ष भर में 2 सूती साड़ी व पुरूष को दो सेट कपड़ा दिया जाय।
कार्यरत रसोइयों को कार्य के दौरान दुर्घटना या जलने पर उपचार हेतु चिकित्सकीय व्यवस्था या धनराशि उपलब्ध करायी जाय। कार्यरत रसोइयों को 5 लाख रूपये का बीमा सरकार द्वारा निःशुल्क कराया जाय। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगों पर विचार करते हुये समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम अपने संघर्ष को और मजबूत करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र प्रसाद व अन्य सहयोगी भी उपस्थित रहे।




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