जौनपुर। मण्डलायुक्त वाराणसी दीपक अग्रवाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के नजारत, रिकार्ड रूम, आयुध, न्यायालय, भूमि सुधार सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि यहां ई-गवर्नेंस व आय-जाति के ज्यादा प्रकरण लम्बित हैं। मानवाधिकार के प्रकरण भी लम्बित हैं। इस पर उन्होंने सभी लम्बित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिया। 

वहीं शाहगंज तहसील में अनावासीय निर्माण कार्य के बंद होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये उन्होंने कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम वाराणसी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि राजस्व से सम्बन्धित सभी शासनादेश को क्रमवार गार्ड फाइल में लगायें तथा समस्त रिकार्ड का विवरण कम्प्यूटर में रखें। 
आयुध कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जारी शस्त्र लाइसेंस एवं नये आवेदन पत्रों की जानकारी प्राप्त करते हुये उन्होंने कहा कि जिस शस्त्र लाइसेंसधारी को जितने कारतूस आवंटित किये गये, उसकी जांच कर लें कि उसमें उतनी कारतूस खरीदी है या नहीं। अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) न्यायालय में पेशकार त्रिभुवन यादव द्वारा फाइलों के सही रख-रखाव न करने पर मण्डलायुक्त ने असंतोष जताया। साथ ही फाइलों को सही से रख-रखाव करने का निर्देश दिया। वहीं खतौनी सहित अन्य राज्य अभिलेखागार की पत्रावलियों को सुरक्षित तरीके से रखने का निर्देश दिया।
 इस अवसर पर जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी, अपर जिलाधिकारीद्वय आरपी मिश्र, राम आसरे सिंह, उपजिलाधिकारी सदर मंगलेश दूबे सहित तमाम अधिकारी आदि उपस्थित रहे।