लखनऊ। नव वर्ष पर डाकघर आमजन के लिए नई सौगातें लेकर आएगा। शहर के साथ-साथ सभी ग्रामीण डाकघरों से जहाँ इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा मिलेगी। वहीं गाँव के शाखा डाकघरों में भी स्पीड पोस्ट बुकिंग की सुविधा आरम्भ हो जाएगी।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए लखनऊ (मुख्यालय) परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक विभाग अपनी बचत बैंक और बीमा सेवाओं को ऑनलाइन करने के बाद अब इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में कदम रख चुका है। 1 सितंबर को इसका शुभारम्भ होने के बाद देश भर में सभी जिलों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाओं और 3250 सेवा केंद्रों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति का बैंक खाता खोलने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है, जिससे साल के अंत तक सभी डाकघरों को जोड़ दिया जायेगा।
डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि नए वर्ष में उत्तर प्रदेश के सभी डाकघरों से इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा मिलने लगेगी और डिजिटल हो रही दुनिया में अब चिट्ठी बाँटने वाला डाकिया 'मोबाइल एप' के माध्यम से लोगों के घर पर दस्तक देगा और "आपका बैंक, आपके द्वार" की संकल्पना को साकार करेगा।
डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब स्पीड पोस्ट की बुकिंग  के लिए शहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नए साल से अपने गाँव में स्थित शाखा डाकघर से ही वे स्पीड पोस्ट की बुकिंग करा सकेंगे। इससे उन तमाम बेरोजगारों को फायदा होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पीड पोस्ट करने शहर के डाकघरों में आते हैं। इससे उनका समय और पैसा दोनों ही बचेगा। यही नहीं अब ग्रामीण लोग शाखा डाकघर में अपने डाक जीवन बीमा की राशि भी सीधे अपनी पॉलिसी में जमा कर सकेंगे। निदेशक डाक सेवायें कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इसके लिए  शाखा डाकघरों को कोर सिस्टम इंटीग्रेटर से जोड़ दिया जायेगा, जिससे ये भी शहरी डाकघरों की तरह काम करने लगेंगे।
डिजिटल भारत के तहत डाक विभाग ने ग्रामीण डाकघरों को भी हाईटेक बनाने की तरफ कदम उठाये हैं। डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इसके तहत 'दर्पण' प्रोजेक्ट के अंतर्गत शाखा डाकघरों को ऑनलाइन और डिजिटल बनाने के लिए सोलर चार्जिंग उपकरणों से जोडने के साथ-साथ मोबाइल थर्मल प्रिन्टर, स्मार्ट कार्ड रीडर, फिंगर प्रिन्ट स्कैनर, डिजिटल कैमरा एवं सिगनेचर व दस्तावेज स्कैनिंग के लिये यन्त्र भी मुहैया कराए गए हैं। ताकि ग्रामीण लोगों को इन सुविधाओं के लिये शहरों की तरफ न भागना पड़े और घर बैठे ही वे अपना भुगतान प्राप्त कर सकें।





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