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प्रयागराज। मामला परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर है अभ्यर्थी कभी शिक्षा निदेशालय तो कभी हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे है लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद में 9 फ़रवरी को ऑर्डर रिज़र्व कर लिया गया लेकिन ऑर्डर का कुछ पता नहीं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर कुंजी मामले को 2 माह में हाईकोर्ट द्वारा निस्तारित करने का आदेश भी दिया था।
प्रश्न पुस्तिका में बहुत से प्रश्न ऐसे है जो अन्य परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए है जिसके साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए गए है इन प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही है लेकिन ना जाने क्यू आज तक बेरोजगार अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाया।
छात्रों का कहना है कि बग़ैर हाईकोर्ट का आदेश आए योगी सरकार भर्ती करने में जुटी है। ऐसे में यदि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो आयोग की गलती का खामियाजा भुगत रहे अभ्यर्थियों को कैसे भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। अभ्यर्थी लगातार ऑर्डर डिलीवर कराने के लिए अधिवक्ताओं से संपर्क बनाए हुए है। उनका कहना है जब तक हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक थर्ड काउंसलिंग ना कराई जाए।

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