जौनपुर: प्रधानाध्यापिका निलंबित, दो को प्रतिकूल प्रविष्ट | #AAPKIUMMID - उम्मीद

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Monday, November 4, 2019

जौनपुर: प्रधानाध्यापिका निलंबित, दो को प्रतिकूल प्रविष्ट | #AAPKIUMMID

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह सोमवार को सिरकोनी विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय अमदहा का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में कुल 166 छात्रों का पंजीकरण है लेकिन मौके पर सिर्फ 44 छात्र उपस्थित मिले। शौचालय से लेकर विद्यालय परिसर तक गंदगी ही गंदगी थी। जिसे देख जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. राजेंद्र सिंह ने प्रधानाध्यापिका इंद्रावती सिंह को निलंबित कर दिया और सहायक अध्यापक पूजा जायसवाल, प्रसाद सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। जबकि शिक्षामित्र सीमा कश्यप को चेतावनी दी गई है।
जिलाधिकारी के निरीक्षण में इस विद्यालय के बच्चों का शैक्षिक स्तर भी बहुत कमजोर पाया गया। उन्होंने बच्चों से पहाड़ा सुनकर तथा दशमलव के अंकों का गुणा कराकर उनकी शैक्षिक योग्यता की हकीकत जानी। बच्चे दशमलव का गुणा नहीं लगा सके तो उन्होंने बच्चों को दशमलव का प्रयोग कराना भी सिखाया। जिलाधिकारी ने समस्त बच्चों को साफ सफाई से रहने, रोज स्कूल में नहाकर आने तथा माता-पिता एवं बड़ों का सम्मान करने की नसीहत दी।

विद्यालय के शौचालय की स्थिति खराब होने पर ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिया। उन्होंने गांव में स्थापिक अस्थाई गोशाला तथा मुसहर बस्ती का भी निरीक्षण किया। गोशाला के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को गोशाला में शेड बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गौशाला में नियमित रूप से साफ-सफाई तथा गोवंश के लिए पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने गोवंश को सूखे चारे के साथ-साथ हरे चारे की व्यवस्था कराने तथा बीमार गोवंशों के इलाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। गांव की मुसहर बस्ती के लोगो ने हैण्डपम्प न होने की शिकायत जिलाधिकारी से की। जिस पर जिलाधिकारी ने तीन दिन के अन्दर मुसहर बस्ती में हैण्ड पम्प लगाने के निर्देश ग्राम प्रधान चिन्ता देवी को दिया। उन्होंने मुसहरों को आश्वस्त किया कि सभी को मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास तथा शौचालय दिया जायेगा।
उन्होंने बस्ती में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खण्ड विकास अधिकारियों के सम्पर्क में रहकर ब्लाकवार मुसहरों की सूची बनवाये तथा सभी मुसहरों को मुख्यमंत्री आवास दिलाना सुनिश्चित करें। जिन मुसहरों के पास अपनी जमीन नही है उन्हे जमीन का पट्टा दिलवायें जिससे मुसहरों को आवास मिलना सम्भव हो सके।



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