जौनपुर। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर ग्राम न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और विधि मंत्री, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को संबोधित ज्ञापन जिला जज को सौंपा।

अधिवक्ताओं ने कहा कि वादकारियों के हितों की सुरक्षा ग्राम न्यायालयों में संभव नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के ज्ञान और अनुभव से वंचित रह जाएंगे। ग्राम न्यायालयों में दबंग व अपराधिक प्रवृति के लोगों का दबदबा होने से गरीबों को न्याय मिलना संभव नहीं होगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मुकदमों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इंगेज करने के लिए वहां ले जाने में असुविधा व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
इन्हीं कारणों से पूर्व में न्याय पंचायत का समापन हो गया। अध्यक्ष ब्रजनाथ पाठक, प्रभारी मंत्री अरविंद तिवारी, जयकृष्ण लाल, रीता सरोज, अवधेश सिंह, समर बहादुर यादव, शरदेंदु चतुर्वेदी, हिमांशु श्रीवास्तव, रवींद्र विक्रम सिंह, सुरेंद्र मिश्र, कमलेंद्र यादव, सुरेंद्र प्रजापति, शहंशाह हुसैन, मनोज चौधरी मौजूद रह‌े।



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