जौनपुर: ग्रामीण व मुंसिफ न्यायालय की स्थापना को पहल शुरू, डीएम को भेजा सहमति पत्र | #AAPKIUMMID

जौनपुर। केराकत तहसील में मुंसिफ न्यायालय व ग्रामीण न्यायालय की स्थापना करने की मांग तहसील अधिवक्ताओं की ओर से काफी समय से की जा रही है। गत दिवस उच्च न्यायालय ने केराकत तहसील में नवसृजित न्यायालयों के संचालन के लिए स्थायी अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता होने तक वैकल्पिक ब्यवस्था किए जाने के लिए डीएम को आदेश दिया है। जिसके अनुपालन में डीएम ने केराकत उपजिलाधिकारी को पत्र भेज कर रिपोर्ट मांगा है।
तहसील प्रशासन ने ग्रामीण न्यायालय के लिए ग्राम पचवर में नव निर्मित सामुदायिक केन्द्र भवन को उपलब्धता की रिपोर्ट भेज दिया है। जिसकी जानकारी मिलते ही तहसील बार एसोसिएशन शनिवार को सक्रिय हो गया। शनिवार को एक बैठक कर जिला प्रशासन से मांग किया कि क्षेत्रीय जनता, वादकारी व अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए तहसील परिसर में ही दोनों न्यायालयों की स्थापना होना जरूरी है।

तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवनाथ मिश्र की अध्यक्षता में बैठक कर अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में स्थित दो भवन (पुस्तकालय व अधिवक्ता भवन) जिसमें एक ग्रामीण न्यायालय एवं एक मुंसिफ न्यायालय के लिए सर्वसम्मत से देने की बात कही। इसके लिए पारित प्रस्ताव की एक कापी जिलाधिकारी को नायब तहसीलदार हेमंत कुमार विन्द को सौंप दिया है।
अधिवक्ताओं का कहना था कि तहसील परिसर में सुरक्षा की दृष्टिकोण से गार्द, लाकप, व माल खाना की ब्यवस्था मौजूद होने को देखते हुए न्यायालयों की स्थापना होना ठीक होगा। बैठक में देवनाथ मिश्र, लालबहादुर यादव, नमःनाथ शर्मा, मुकेश शुक्ल, शारदा प्रसाद यादव, जगदंबा प्रसाद, लालबहादुर शुक्ल, अवधेश कुमार सिंह एवं आनंद कुमार आदि उपस्थित रहे।