अंतरिम बजट 2019 पेश: जानिए किसको क्या मिला | #AAPKIUMMID - उम्मीद

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Friday, February 1, 2019

अंतरिम बजट 2019 पेश: जानिए किसको क्या मिला | #AAPKIUMMID

नई दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 01 फरवरी शुक्रवार को लोकसभा में अंतरिम बजट 2019 पेश कर दिया। बजट में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है। लिए यह अंतरिम बजट है। सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है। जिसमें सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए इनकम टैक्स छूट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि ये अंतरिम बजट ही नहीं देश की विकास यात्रा है।
बजट में सेक्शन 54 के तहत पूंजीगत लाभ के लिए पुनर्निवेश पर छूट बढ़ा दी गई है। इसके तहत दो करोड़ रुपए तक की आमदनी वाले करदाताओं को छूट एक मकान से बढ़ाकर दो मकान कर दी गई है। ये छूट पूरी जिंदगी में एक बार ही मिलेगी।
वहीं कल्पित किराए पर आयकर उसी स्थिति में देय होता है जब किसी के पास एक से अधिक मकान हो, जिसमें वह स्वयं रह रहा हो। मध्यवर्गी लोगों के लिए सरकार ने दूसरे मकान पर भी छूट का ऐलान किया है। मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु बजट में सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा को भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए मंजूरी दे दी गई है, पहले ये सेवा सिर्फ विदेशी फिल्म निर्माताओं को मिलती थी। बजट के बाद सेक्सेक्स में 442 अंक तेजी दर्ज की गई है।
सेक्सन 80 (1) बीए के तहत मौजूद सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट लाभ को एक साल यानी 2019-20 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर टीडीएस की सीमा 10,000 से 40,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। 6.5 लाख रुपए तक सालाना आय वाले यदि इवेस्टमेंट प्रुफ सबमिट करते हैं, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया।
तीन करोड़ मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ होगा। पांच लाख रुपए तक सलाना आय वालों को टैक्स से राहत मिलेगी। वित्तमंत्री ने भारत सरकार की ओर से टैक्स पेयर का शुक्रिया अदा किया। स्किल इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने ट्रेनिंग ली है और अपनी आय को बेहतर किया है। फिसिक्ल डिफिसिट आने वाले वर्ष में जीडीपी का 3.4 फीसदी हिस्सा का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 के लिए समुद्र और कोस्टलाइन सरकार का विजन होंगे। वर्ष 2017-28 में डायरेक्ट इनकम टैक्स कलेक्शन में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
क्लिन और ग्रीन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रदूषण मुक्त भारत बनाने में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख स्रोत होगी। अगले पांच साल में हमारी अर्थ व्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी। जबकि 8 सालों में हमारी अर्थ व्यवस्था 10 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी।
मध्यम वर्ग पर टैक्स बोझ कम करना प्राथमिकता है। ग्रामीण सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपए। औसत मासिक टैक्स कलेक्शन 97,100 करोड़ रुपए है।
जनवरी 2019 में जीएसटी क्लेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। जीएसटी लगातार कम हुई है, जिससे कंज्यूमर्स को 80 हजार करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली ज्यादातर चीजें 0 से 5 फीसदी के बीच हैं। इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हुई। सभी रिटर्न 24 घंटे में भरे जा सकते हैं। टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 34 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं। सरकार की योजना है अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाएंगे। पिछले 5 साल 34 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं। मोबाइल डेटा का इस्तेमाल पिछले 5 सालों में 5 गुना बढ़ा है। रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
तीन लाख करोड़ रुपए देश की सुरक्षा के लिए दिए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है। हम ओआरओपी पर 35 हजार करोड़ खर्च चुके हैं। सरकार ने मौजूदा आरक्षण, जो एसटी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, उसे बरकरार रखेगी। गरीबों के लिए शैक्षिण संस्थानों में और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। एमएसएमई को 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा।
उज्जवला योजना के तहत दो करोड़ और मुक्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। 10 करोड़ कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की व्यवस्था की गई। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना को मंजूरी मिली। जिसमें 15 हजार रुपए प्रति माह कमाई वालों को योजना का लाभ मिलेगा। ऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के लिए पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है। स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए जरूरत पड़ने पर दिए जाएंगे। 10 करोड़ असंगठित कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलेगा। वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाएगा। 21 हजार सैलरी वाले मजदूरों को 7 हजार का बोनस मिलेगा।
वहीं ग्रेच्यूटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कर्च मिलेगा। श्रमिकों के वेतन में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड की अर्जी को सरल किया जाएगा। 2 फीसदी ब्याज की छूट किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अब एनिमल हसबेंडरी वाले किसानों को भी मिलेगी। किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का एलान किया। यह आयोग गायों को लेकर काम करेगा।
किसानों की दिक्कत दूर करने का काम इस सरकार ने किया है। मनरेगा के लिए साल 2019-20 में 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। 11 लाख 68 हजार करोड़ रुपए का फसली लोन दिया जा चुका है। 20 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2018 से यह स्कीम लागू होगी। दो हजार रुपए की किश्तों में पैसा मिलेगा। 100 फीसदी पैसा केंद्र सरकार देगी। 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा।
छोटे किसानों को इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। 12 करोड़ किसान परिवार को इससे सीधा लाभ मिलेगा। पीएम किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन है। उनको 6 हजार रुपए प्रति वर्ष डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलेगा। सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 50 फीसदी अधिक निर्धारित किया है।
पीयूष गोयल ने कहा कि देश में 21 एम्स काम कर रहे हैं, 14 की घोषणा साल 2014 के बाद हो चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था है। गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए साल 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रुए का खर्च किया गया है। 143 करोड़ एलईडी बल्ब दिए जा चुके हैं। जिससे बिजली का बिल कम हुआ है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक लाखों लोगों का इलाज हो चुका है। हमारी सरकार ने जो कहा वह पूरा किया। गांव के लोगों को शहर जैसी सेवा देने पर जोर दिया है। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक लोगों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। गरीबों के लिए भी 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई। लगभग 5.45 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। सरकार बैंकों की स्तिथि मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया।
वित्तमंत्री ने कहा ​कि भारत विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। आज बैंक कर्ज वसूल कर पा रहे हैं। जो पैसे नहीं दे रहे थे वह कर्ज चुका रहे हैं या फिर दूसरे काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए हैं। हमने एनपीए कम करने पर जोर दिया, क्लिन बैंकिंग की दिशा में कदम उठाया है। पीयूष गोयल ने कहा कि वित्तीय घाटे को 6 फीसदी नीचे लाया गया है। वित्तीय घाटा अभी जीडीपी का 2.5 फीसदी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरिम बजट 2019 को मंजूरी दे दी है।

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