जौनपुर: आरक्षण की पुरानी रोस्टर प्रणाली लागू होः प्रो. विक्रमदेव आचार्य | #AAPKIUMMID
AAP KI UMMID | For Advertising Contact- 8081732332
जौनपुर। सामाजिक न्याय मंच पूविवि जौनपुर आरक्षण की नयी रोस्टर प्रणाली का विरोध करते हुये पुरानी प्रणाली लागू करने की मांग करता है।
प्रो. विक्रमदेव आचार्य संयोजक सामाजिक न्याय मंच ने कहा कि पहले शासन की नीति में प्रोफेसर पदों पर विवि को ईकाई मानकर आरक्षण की रोस्टर प्रणाली लागू की गयी थी लेकिन सामाजिक न्याय के विरोधी कतिपय सामन्तवादियों एवं कथित मनुवादियों ने कोर्ट की आड़ लेकर पूर्व की रोस्टर प्रणाली में छेद छाड़कर वंचित उपेक्षित वर्ग को प्रोफेसर बनने से रोकने हेतु विभाग को ईकाई मानकर नयी रोस्टर प्रणाली लागू करवाकर प्रोफेसर पदों पर दलितों पिछड़ों को चयनित न होने देने की बड़ी साजिश एवं कुचक्र रच रहे जिसका समूचे देश मे पुरजोर विरोध हो रहा।
सबका साथ सबका विकास के सर्वकल्याणकारी समावेशी नीति की हिमायती मोदी सरकार ने जैसे कानून में संशोधन करके प्रोन्नति में दलितों के आरक्षण एवं दलित एक्ट की रक्षा की तथा गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देकर ऐतिहासिक कार्य किया।
उसी प्रकार से विश्वविद्यालयों में भी पुराने रोस्टर प्रणाली (विवि को ईकाई मानकर) की बहाली केन्द्र की मोदी सरकार हर हाल में तत्काल करे, अन्यथा सामाजिक न्याय मंच के बैनर तले दलित-पिछड़े वर्ग के लोग अपना संवैधानिक हक लेने/छिनने के लिये सड़क से लेकर संसद तक हर तरह की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे।
प्रो. विक्रमदेव आचार्य संयोजक सामाजिक न्याय मंच ने कहा कि पहले शासन की नीति में प्रोफेसर पदों पर विवि को ईकाई मानकर आरक्षण की रोस्टर प्रणाली लागू की गयी थी लेकिन सामाजिक न्याय के विरोधी कतिपय सामन्तवादियों एवं कथित मनुवादियों ने कोर्ट की आड़ लेकर पूर्व की रोस्टर प्रणाली में छेद छाड़कर वंचित उपेक्षित वर्ग को प्रोफेसर बनने से रोकने हेतु विभाग को ईकाई मानकर नयी रोस्टर प्रणाली लागू करवाकर प्रोफेसर पदों पर दलितों पिछड़ों को चयनित न होने देने की बड़ी साजिश एवं कुचक्र रच रहे जिसका समूचे देश मे पुरजोर विरोध हो रहा।
सबका साथ सबका विकास के सर्वकल्याणकारी समावेशी नीति की हिमायती मोदी सरकार ने जैसे कानून में संशोधन करके प्रोन्नति में दलितों के आरक्षण एवं दलित एक्ट की रक्षा की तथा गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देकर ऐतिहासिक कार्य किया।
उसी प्रकार से विश्वविद्यालयों में भी पुराने रोस्टर प्रणाली (विवि को ईकाई मानकर) की बहाली केन्द्र की मोदी सरकार हर हाल में तत्काल करे, अन्यथा सामाजिक न्याय मंच के बैनर तले दलित-पिछड़े वर्ग के लोग अपना संवैधानिक हक लेने/छिनने के लिये सड़क से लेकर संसद तक हर तरह की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे।