जौनपुर। उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव अजीत सिंह राठौर ने वर्तमान में दीवानी न्यायालय व कलेक्ट्रेट में कार्यरत सभी फौजदारी, सिविल व राजस्व शासकीय अधिवक्ताओं व नामिका अधिवक्ताओं को तत्काल कार्यमुक्त करने का जिलाधिकारी को निदेश दिया।निदेश की कॉपी कार्यालय  में पहुंच चुकी है। शासन द्वारा ऐसे 16 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी जिसमें डीजीसी क्रिमिनल, सिविल व राजस्व, सभी एडीजीसी व पैनल लॉयर शामिल हैं।