लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रदेशीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को सुरेश कुमार रावत की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, बलरामपुर चिकित्सालय, में हुई। बैठक में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की निन्दा की गई और 11 व 12 अक्टूबर के कार्य बहिष्कार करने की घोषणा कर दी गई। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि परिषद की ओर से प्रदेश के जनपदों में धरना, रैली, मोटर साईकिल जुलूस निकालकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के साथ कोई सकारात्मक वार्ता तक नही की।
राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष वेतन समिति की ओर से की गई संतुतियों की रिपोर्ट पर निर्णय न करने, केन्द्र के समान भत्ते देने के सम्बन्ध में निर्णय न करने, कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू न कराने, 50 वर्ष की सेवा पर बदले की भावना से जबरन सेवानिवृत्त करने जैसी कई मांगों पर निर्णय नहीं किया है। जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से महामंत्री की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को पारित किया कि यदि मुख्यमंत्री 10 अक्टुबर के पहले परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके 18 सूत्री मांग पत्र पर निर्णय नहीं करेंगे तो लाखों कर्मचारी 11 व 12 अक्टूबर को प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यबहिष्कार करेंगे जिसमें आवश्यक सेवाएं भी सम्मिलित रहेंगी।
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा और इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके मांगों पर सार्थक निर्णय करें और कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बनाकर राज्य सरकार की ओर से घोषित विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें क्योंकि कर्मचारी ही गांव-गांव तक जाकर विकास कार्यों को पूरा करते हैं। उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित और अपमानित करना जनहित में उचित नहीं है।
गिरीश चन्द्र मिश्र ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से पूरा समर्थन दिया जायेगा। डॉ.केके सचान, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप बडोला, फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव, सहायक वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मो. नदीम, महामंत्री अमित श्रीवास्तव, सिंचाई संघ के अध्यक्ष आरके पान्डे, राजस्व अधिकारी संघ के अध्यक्ष विजय किशोर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल दीप समेत कई विभागों ने समर्थन देने का आश्वासन दिया।