इलाहाबाद। भाजपा नेता अजितेश जायसवाल ने बजट को लेकर कहा कि इसमें गाँव, गरीब, किसानों तथा युवाओं पर फोकस किया गया है। सरकार ने उद्योगों के माध्यम से नौजवानों को रोजगार एवं किसानों तथा गरीबों को आवास देने के लिए बजट में प्राथमिकता दी है।
अजितेश जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तथा छोटे नगरों को मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करने का संकल्प इस बजट में दोहराया है। योगी सरकार के बजट में 14341.89 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल है। विद्युतीकरण के लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 54 प्रतिशत, पीडब्ल्यूडी में 22 प्रतिशत, कृषि में 17.5 प्रतिशत अधिक बजट आवंटित किया गया है। बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए विशेष रुप से ध्यान दिया गया है।
सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकास, गरीबों, किसानों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तीकरण तथा युवाओं के आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता को समर्पित बजट प्रस्तुत किया है। सरकार ऐसे प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जहां पर नागरिक को भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था हो। योगी सरकार का यह पहला पूर्णकालिक बजट है और यह बजट प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी है। करीब 4 लाख 28 हजार करोड़ रुपए के इस बजट में पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी का इजाफा किया गया है।
अजितेश जायसवाल ने इसे ग्रामीणों-किसानों और नौजवानों पर फोकस बताया है और कहा की किसानों और ग्रामीणों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने 2018-19 का देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के बजट को प्रस्तुत किया है। वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रदेश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गांवों को ध्यान में रखकर समग्र रूप से बहुत अच्छा यह बजट है।
 बजट पेश होने के बाद अजितेश जायसवाल ने कहा कि सूबे के हर घर को बिजली पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। बिजली में पिछले साल से 54 फीसदी की ज्यादा बढ़ोत्तरी की गई है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस है। इसीलिए बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।
अजितेश ने कहा कि प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ किसानों के हित का बजट है। कृषि, पशुधन, सहकारिता में 17 फीसदी बजट में बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तर प्रदेश में तीन नई मेट्रो योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए कानपुर, आगरा, मेरठ का प्रावधान बजट में पेश किया। ग्रामीण विकास के लिए 22110.72 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो पिछले बार की तुलना में 28.8 फीसदी ज्यादा है।